वर्ष 2020 में जब देश में कोविड-19 आया तब देश के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने 26 मार्च, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की थी। भारत सरकार की यह योजना अन्न वितरण से संबंधित है। इस योजना को सरकार द्वारा कोविड-19 के पहले लहर में अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच संचालित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2020 में लॉकडाउन के दौरान लोगों को राहत के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जिससे की 80 करोड़ लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
इस योजना के तहत देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक जैसे प्रवासी मजदूर, सड़क पर रहने वाले, फेरी वाले, कूड़ा उठाने वाले, रिक्शा चालक को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को अगले छः महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च, 2022 को की गई है। अब लाभार्थियों को सितंबर, 2022 तक निशुल्क राशन प्रदान किया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के माध्यम से दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य कोरोनाx काल खंड में हर नागरिक तक राशन को उपलब्ध कराना है।
इस योजना के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को 5 किलो से अधिक राशन दिया जाएगा। देश के सभी नागरिक जिनके पास राशन कार्ड है वह अपने कोटे के राशन के साथ-साथ योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो अतिरिक्त राशन को प्राप्त कर सकते है। इस योजना को महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक बाधाओं का सामना करने के लिए देश के नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के पहले चरण से पांचवें चरण तक लगभग 80 करोड़ एन.एफ.एस.ए लाभार्थियों को अनाज वितरण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का आवंटन कराया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजन की शुरुआत की है। वह गरीब लोग जो बेसहारा, भूखे-प्यासे अपनी आर्थिक तंगी से परेशान रहते है और आए दिन उन्हें कई मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके हित के लिए देश की सरकार ने कई सुविधाएं देनी शुरू की है। यह योजना 2016 से चलती आ रही है और देश में रह रहे गरीब लोगों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 26 मार्च, 2020 को फिर इस योजना को शुरू किया।
कोरोना महामारी की वजह से देश में रह रहे गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल हुआ है। कई लोग इस महामारी के कारण मारे गए, कई दिनों तक भूख-प्यास से तड़पते रहे। PMGKY के अंतर्गत गरीब लोगों के लिए 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज देने की पहल की है। वह 80 करोड़ लोग जो की गरीबी रेखा से नीचे आते है उन राशन कार्ड धारकों को 3 महीने तक अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। उन लोगों को पैसे और गैस सिलेंडर तक मुफ्त दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को फ्री राशन मिलेगा।
कोरोना काल के चलते बहुत लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, सबसे ज़्यादा संख्या में गरीब लोग इसका शिकार बने। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से गरीब लोगों को मुफ्त राशन दिया ताकि वह भूखे न रहे। जिसमें 1 किलो चना दाल, 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ मिलेगा। गरीब लोगों पर नवंबर महीने तक 90 हज़ार करोड़ रूपए का खर्च फ्री राशन देने में किया जाएगा।
मोदी सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के भयंकर प्रकोप को देखते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 2021 के लिए फिर से शुरू किया। इस योजना के तहत मई व जून के महीने के लिए एक निश्चित मात्रा में अन्न वितरण किया जाता है। सरकार द्वारा घोषणा की गयी की मई और जून महीने में 80 करोड़ परिवारों को 5-5 किलो गेहूँ व चावल देगी। सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के लिए 26,000 करोड़ का फंड जारी किया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसकी जानकारी ट्वीट करके दी गयी थी। उन्होंने लिखा सरकार आपदा के समय में देश के नागरिकों के साथ खड़ी है। कोरोना वाइरस ने आम लोगों की ज़िन्दगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसमें से सबसे ज़्यादा शहरों में रहने वाले मज़दूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक या अन्य छोटा या मध्यम कार्य करने वाले लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। इस योजना में सरकार द्वारा सीधे तौर पर उन लोगों की सहायता की जाएगी जो शहरों से पलायन होकर गांव की ओर लोटे है। इसके अलावा पहले से ही गांव में रहने वाले लोगों के सामने कोरोना काल में कई चुनौतियां आई है।
इन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया। देश के जो लोग चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ें हुए है और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जान की बाज़ी लगा रहे है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 50 लाख रूपए तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों, मनरेगा मजदूर, गरीब पेंशन धारक, जनधन योजना मज़दूर, उज्ज्वला योजना लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी और निर्माण में काम कर रहे लोगों के लिए इस बीमें का एलान किया। इस योजना के हिस्से के रूप में 2.82 करोड़ लोगों के लिए 1405 करोड़ रूपए के पेंशन का बजट पास किया गया है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कोई पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। अगर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूचि में आपका नाम है या आप अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थी है तो सरकारी गल्ले की दुकान से अनाज ले सकते है। गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार के उप-भोगता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।
अन्न योजना में NFA 2013 के तहत दो कैटगरी गरीब परिवारों व अंत्योदय के लाभार्थियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। मोदी सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। जिसके तहत मुफ्त राशन शुरुआत में अप्रैल से जून 2020 तक शुरू की थी जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है और अंत में इसे 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। मुफ्त राशन वितरण की अंतिम तिथि अब 31 मार्च, 2020 है। हाल ही में केबिनेट की बैठक में इसका निर्णय लिया गया।
