प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आभासी बैठक में आज बहुप्रतीक्षित भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) खुदरा प्रत्यक्ष योजना का शुभारंभ किया। यह योजना खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति बाजार तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगी। पीएम मोदी ने एकीकृत लोकपाल योजना की भी शुरुआत की।
पीएम मोदी ने कहा, "रिज़र्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के साथ, 'एक राष्ट्र, एक लोकपाल प्रणाली' ने आज बैंकिंग क्षेत्र में आकार ले लिया है।" मोदी ने कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम से देश में छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का सुरक्षित माध्यम मिल गया है।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज शुरू की गई योजनाएं देश में निवेश के दायरे का विस्तार करेंगी और निवेशकों के लिए पूंजी बाजार तक पहुंच आसान और अधिक सुरक्षित बनाएंगी।
आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है?
खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
यह खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) को ऑनलाइन खरीदने और बेचने की अनुमति देता है।
यह योजना खुदरा निवेशकों को भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है।
निवेशक आसानी से आरबीआई के साथ अपना सरकारी प्रतिभूति खाता मुफ्त में ऑनलाइन खोल सकेंगे और उसका रख-रखाव कर सकेंगे।
5 फरवरी, 2021 को RBI की विकासात्मक और नियामक नीतियों के वक्तव्य में RBI खुदरा प्रत्यक्ष सुविधा की घोषणा की गई थी।
खुदरा निवेशकों (व्यक्तियों) को आरबीआई के साथ 'खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता' (आरडीजी खाता) खोलने और बनाए रखने की सुविधा होगी।
खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता योजना के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए 'ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से खोला जा सकता है।
RDG खाता एकल या संयुक्त रूप से किसी अन्य खुदरा निवेशक के साथ खोला जा सकता है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
