सूत्रों के मुताबिक, अनिल देशमुख को देश से भागने से रोकने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उन्होंने इस मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए विभिन्न समन को छोड़ दिया है, जिसने उन्हें अप्रैल में महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने यह कदम तब उठाया है जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मुकदमे में देशमुख को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। देशमुख ने एजेंसी के समन को रद्द करने के लिए 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। हालाँकि, याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए नहीं लिया गया था।

ईडी अब तक देशमुख को पांच समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कह चुका है। लेकिन देशमुख ने हर समन को यह कहते हुए टाल दिया कि वह कानून के तहत उपलब्ध उचित उपाय की मांग करेंगे।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के मामले के आधार पर देशमुख और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। देशमुख पर गृह मंत्री रहते हुए अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने का आरोप है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के विभिन्न बार और रेस्तरां से 4.70 करोड़ रुपये की वसूली की थी।

कथित तौर पर देशमुख के परिवार द्वारा नियंत्रित एक शैक्षिक ट्रस्ट, नागपुर स्थित श्री साईं शिक्षण संस्थान में भी धन की हेराफेरी की गई थी। देशमुख पर यह आरोप मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह ने लगाया था।

सीबीआई ने 5 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर इस साल 21 अप्रैल को देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज की थी। हालांकि, देशमुख ने बार-बार किसी भी तरह के मिसकंडक्ट से इनकार किया है।

Enforcement Directorate ने अनिल देशमुख के निजी सचिव और निजी सहायक को मुंबई और नागपुर में उन पर और NCP नेता पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। जांच रिपोर्ट लीक होने को लेकर सीबीआई ने पहले उनके दामाद से पूछताछ की थी।